👉सरकार पुलिस विभाग के तर्ज पर अन्य सरकारी विभाग प्रमुख को सरकारी मोबाईल नं.करे अनिवार्य ?

छुरिया ;- छत्तीसगढ़ मे पुलिस विभाग मे जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर टी. आई तक को सरकारी मो. नं जारी किया जाता है। वही अन्य सरकारी कार्याल मे नहीं होता सरकारी मोबाईल नं. अधिकारी को उनके निजी मोबाईल नं. पर फोन लगाया जाता है वे तो काल रिसीव करना अधिकारी अपने शान के खिलाफ समझते है ,पुलिस विभाग मे अनिवार्य रुप से मोबाईल नं. का सुविधा होने के वजह से आमजनो को तत्काल सुविधा मिलता है ,वे पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों से सिधे तौर पर संपर्क मे रहते है , क्षेत्र के किसी गाँव मे कोई घटना हो जाता है ,ऐसे आपात समर मे ग्रामीण क्षेत्र से मुख्यालय तक पहुंचने मे काफी समय लग जाता है,आला अधिकारी के पास सरकारी मोबाईल नं. अनिवार्य होता त़ो ऐसे समय पर त्वरित जानकारी देने से उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता, प्रबुद्धजनों का माँग है, शासन को चाहिए तमाम सरकारी कार्यालय मे सरकारी मोबाईल नं. जारी कर जवाबदार अधिकारी को कार्यालय समय पर आम जनता का काल रिसी् करना अनिवी कर दे इससें शाशन प्रशासन के कार्य मे पारदर्शिता व कसावट आएगा ग्रामीण क्षेत्र मे आमजनो के लिए यह व्यवस्था बेहतर साबित होगा ,

सरकारी कार्यालय का फोन डब्ब कबाड़ मे

वर्तमान मे शासन प्रत्येक सरकारी विभाग मे फोन तो दिया हुआ है, मगर वह सिर्फ शो पीस है ,हकीकत मे सरकारी कार्यालयो मे फोन डब्बा बंद पड़ख है, या कबाड़ मे पड़ा हुआ है।जनता के सुविधा के लिएसरकार को जनहित मे सभी विभागो मे विभाग प्रमुख अधिकारी को कार्यलीन समय पर सरकारी मोबाईल न. रखने का आदेश जारी करना जनता शाशन प्रसासन के लिए बेहतर निर्णय होगा अधिकारी के पास जब सरकारी मोबाईल नं. होगा और उन्हें मोबाईल उठाना अनिवार्य किया जाए फिर लापरवाह अधिकारी भी समय पर कार्यालय मे उपस्थित होगे उन्हें हमेशा भय होगा किसी बड़े नेता मंत्री अधिकारी का अगर उनके मोबाईल पर काल आया और वे न उठाए तो उस पर कार्यवाही करे ऐसा होने से आम जनता का कार्य समय पर गभ्भीरता से होगा*