“मोदी गारंटी पूरा करने, वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नति व पूर्ण पेंशन की मांग; कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार को धन्यवाद”
छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक कर्मचारियों के लिए इस वर्ष का सालाना बजट अत्यंत निराशाजनक रहा। प्रधानमंत्री द्वारा “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत 100 दिनों में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया गया था। 
वेतन विसंगति दूर करने के लिए घोषणा पत्र का वादा पूरा करने की आवश्यकता थी, जिसे सरकार के महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इसके बावजूद बजट में इस राशि का प्रावधान नहीं किया गया और वादा अधूरा रह गया।
आज विधानसभा में फेडरेशन के अध्यक्ष रविंद्र राठौर, प्रदेश सचिव राजू टंडन, बसंत कौशिक, रंजीत बैनर्जी, गोकुल जायसवाल, शैलेंद्र डहरिया पीताम्बर बंजारे, हरीश गोपाल,सुनील पांडे,पोखन शाहू, लकेश्वर वर्मा, शंकर लाल नेताम, और श्रवण मानिकपुरी की टीम ने शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी एवं माननीय गुरुखुशवंत कैबिनेट मंत्री महोदय से मुलाकात की।
इस मुलाकात में फेडरेशन ने ज्ञापन सौंपते हुए निम्न मांगें रखीं: 
– “मोदी गारंटी” को पूरा करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
– पूर्व सेवा गणना करते हुए समस्त शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति दी जाए।
– पूर्ण पेंशन की व्यवस्था की जाए।
– साथ ही, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया गया और इसे शीघ्र पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की गई।
हमारा संगठन सरकार से आग्रह करता है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को शीघ्र दूर कर न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
